प्रकाश सिलवाल

काठमाडौँ । कामको खोजीमा बाबुआमासँगै रौतहटबाट काठमाडौँ आई बस्दै आएका १५ वर्षीय श्रीकृष्ण साह (नाम परिवर्तन) कहिलेकाहीँ विद्यालय पोसाककै निर्माणका काममा भेटिन्छन् । बिदाका दिनमा त बिहानदेखि बेलुकासम्म काममा खट्छन् । अभिभावकको चाहना भन्दा पनि बाध्यताले उनी विद्यालय जानुअघि वा गएर फर्केपछि  सिधै कार्यस्थलमा पुग्छन् । बालुवा र इँटा बोक्ने तथा घर निर्माणमा सहयोग गर्ने काम गर्नुपरेको उनीहरु बताउँछन् । 

“पढाइ र घरखर्च हुने र अभिभावकलाई सहयोग हुने भएकाले काम गर्दै आएको छु । काम पनि सिक्दै गएको छु । तर पढाइमा भने नकारात्मक असर परेको छ ।” उदयपुर घर बताउने १४ वर्षीय विक्रम राई (नाम परिवर्तन) चाहीँ एउटा रेष्टुराँमा काम सघाउँछन् । उनले भाँडा माज्ने, सरसफाइ गर्ने र अन्य सहयोगी काम गर्छन्, जसका कारण उनको नियमित पढाइ छुटेको छ । 

पढ्न जानुपर्दैन ? भन्दा उनी जवाफ दिँदैनन्, लजाए जस्तो गरेर मान्छेहरूभन्दा परपर भाग्छन् । बाध्यता र परिबन्दले बालश्रममा लागिरहेका बालबालिका सहरीदेखि ग्रामीण क्षेत्रमा पनि उत्तिकै रहेका छन् । कानुनतः १४ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबालिकाको सर्वाङ्गीण वृद्धि र विकासमा नकारात्मक असर पार्ने गरी काम गराउनुलाई बालश्रम मानिन्छ । बाध्यतावश श्रममा लगाउँदा उनीहरुले शिक्षा, खेलकुद र मनोरञ्जन अधिकार र पहुँचबाट वञ्चित हुनुपरेको हुन्छ । श्रममा रहँदा बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तथा नैतिक विकासको गतिविधिमा बाधा वा अवरोध हुन्छ ।

विद्यमान कानुनअनुसार १४ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिकालाई श्रममा लगाउन पाइँदैन । उनीहरुलाई १४ देखि १८ वर्षसम्मका बालबालिकालाई सामान्य खालका काममा लगाउन सकिन्छ । बालश्रम (नियमित र निषेधित गर्ने) ऐनले तोकेका विभिन्न प्रकारका कामलाई जोखिमपूर्ण व्यवसाय वा काममा लगाउन नपाउने उल्लेख गरेको छ । आर्थिक वा सामाजिक लाभका नाममा बालबालिकालाई बाल भरिया, सडक बालबालिका, बालबालिकाको बेचबिखन, बालविधुवा बालश्रम, घरेलु बाल श्रमिक, होटेल व्यवसाय, ढुङ्गा खानी तथा इँटा कारखानामा काम गर्ने बाल श्रमिक र कोइला खानीमा काम गराउन पाइँदैन । विभिन्न राष्ट्रिय प्रतिवेदनमा अझै बालबालिका श्रमिककै रूपमा कार्यरत रहन बाध्य भएको उल्लेख छ । 

श्रममा रहेका बालबालिकामध्ये करिब एक तिहाइ बालबालिका कानुनद्वारा वर्जित निकृष्ट प्रकारको श्रममा आवद्ध रहेका छन् । सन् २०२१ को नेपाल बालश्रम प्रतिवेदनअनुसार मुलुकमा कूल बालबालिकामध्ये १६ प्रतिशत अर्थात् १० लाख ८० हजार बालबालिका श्रममा रहेका छन् । राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रतिवेदन, २०७८ अनुसार नेपालमा पाँचदेखि १७ वर्ष उमेर समूहका १५ दशमलव ३ प्रतिशत बालबालिका श्रममा संलग्न रहेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बाल अधिकार महासन्धि, १९८९ लाई अनुमोदन गरेको नेपालले सोको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनका क्रममा नेपालको संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकमा राखिएको छ । विसं २०७८ को राष्ट्रिय जनगणनामा बालबालिकाको सङ्ख्या ३३ दशमलव ८४ प्रतिशत रहेको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बाल अधिकारको संरक्षण र संवद्र्धनका कार्य गर्न गराउन संस्थागत  र नीतिगत प्रबन्ध गरेको छ ।

ऐनबमोजिम गठित  राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को ‘बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन, २०८०’ ले बालबालिकासम्बन्धी अधिकार र संरक्षणका लागि अझै चुनौती रहेको स्वीकार गरेको छ । परिषद्का उपाध्यक्ष बमबहादुर बानियाँले बालबालिकालाई उद्धार, संरक्षण र व्यवस्थापनका साथै बालबालिकाको अधिकार स्थापित गराउन विद्यमान स्रोत साधनको उपयोग गरी पहल भइरहेको बताउनुभयो । 

उहाँले यस सवालमा तीनै तहका सरकार, यसमा कार्यरत राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था, अभिभावक र सरकोकार भएका सबैको साथ हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । शिक्षा र बालअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था आसमान नेपालले विभिन्न चार प्रदेशका तीन सय ६४ बालश्रमिकसँग अध्ययन र परामर्श गरी अवस्थाको विश्लेषण गरेको छ । सो संस्थाका कार्यक्रम व्यवस्थापक मनिराम आचार्यका अनुसार सुदूरपश्चिम, गण्डकी, मधेस र बागमती प्रदेशमा गरिएको सो अध्ययनले गरिबी, पारिवारिक विखण्डन, शिक्षाको पहुँचमा असहजतालगायत बहुआयामिक समस्याका कारण बालबालिका श्रममा रहन बाध्य भएको देखाएको छ । त्यसरी काममा लगाइएका बालबालिकाले समयमा र उचित भुक्तानी नपाउने, शारीरिक दुःख धेरै खेप्नुपर्ने, समयमा खान र आराम गर्न नपाउने लगायतका समस्या भोग्दै आएका छन् ।

बालबालिकाका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था विश्वास नेपालका ‘फिल्ड संयोजक’ विष्णु पनेरूले सहरी र मनोरञ्जनका क्षेत्रमा पनि बालश्रमको अवस्था दयनीय रहेको बताउँदै यसको अन्त्यका लागि बालबालिकालाई शिक्षा र अन्य अधिकारको पहुँच पु¥याउन घरपरिवार र समाजले साथ दिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो । “अभिभावकमा गरिबीका कारण बालबालिका घर छाडेर भागेर सहरी क्षेत्रमा जाने र त्यहाँ निकृष्टसमेतका काममा लाग्न बाध्य हुने गरेका छन् ।’’, पनेरुले भन्नुभयो, “तीनै तहका सरकारले बालश्रम उन्मूलनका लागि नीतिगतरुपमा पहल गरिरहेका छन् । हामी पनि लागिरहेका छौँ तर यो पर्याप्त छैन । बालअधिकारको संरक्षणका लागि अझै लाग्नुपर्नेछ ।’’

नेपालको संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्यनका लागि बालबालिकाको हकहित र अधिकारको सम्मान, संरक्षण, परिपूर्ति र पालनाका लागि बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५, नियमावली २०७८ लगायत अन्य विभिन्न कानूनी तथा नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनमा रहे पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले बालबालिकासँग सम्बन्धित कार्य गर्ने प्रत्येक निकाय तथा संस्थाका अधिकारीले हरेक काम कारबाही गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता दिई आवश्यक बालमैत्री प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने यसका साथै बालकल्याण अधिकारी वा बाल अदालतले बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी व्यवस्था गर्दा र बालबालिका रहने वा बालबालिकालाई सेवा प्रदान गर्ने सार्वजनिक र निजी सामाजिक संस्थाले भौतिक संरचना निर्माण वा मर्मत सम्भार गर्दा उच्चतम हित निर्धारण प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि नीतिगतरुपमा गरिएका छन् ।

नेपाल सरकारको पन्ध्रौँ योजना (२०७६÷०७७ – २०८०÷०८१) मा राज्यले सबै प्रकारको बालश्रमको अन्त्य गर्न आवश्यक  व्यवस्था गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ । दिगो विकास लक्ष्यको सातौँ बुँदा अन्तर्गत सन् २०२५ सम्ममा सबै प्रकारका बालश्रम अन्त्य गर्न तत्काल प्रभावकारी उपायहरु अपनाउने उल्लेख छ । दोस्रो १० वर्षे बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना (२०७४–२०८३) ले २०७९ सालसम्म निकृष्ट र शोषणयुक्त प्रकारको बालश्रम निवारण गर्ने र २०८२ साल सम्म सबै प्रकारका बालश्रम निवारण गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

नेपाल सरकारको चालु नीति तथा कार्यक्रममा सबैखाले बालश्रम शोषणको अन्त्य गरिने, बाल सुधार गृहको भौतिक पूर्वाधार तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने, बालमैत्री पूर्वाधार निर्माण गर्दै लगिने भनिएको छ । अनाथ, असहाय, टुहुरा, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, अशक्त, बेवारिसे, हिंसापीडित तथा सडक बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण र पुनःस्थापनाको लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आपत्कालीन बाल उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । परिषद्का उपाध्यक्ष बानियाँले बालबालिकाविरुद्ध हिंसा, दुव्र्यवहार भएमा वा जोखिम अवस्थामा परेमा बालबालिकालाई आपतकालीन उद्धार, राहत, अस्थाई संरक्षण, मनोसामाजिक विमर्श, कानुनी परामर्श तथा सहयोग, पारिवारिक पुनर्मिलन तथा पुनःस्थापना लगायत अन्य आवश्यक सहयोग गर्न राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्मार्फत सञ्चालन अनुमति प्राप्त गैह्रसरकारी संस्थाको व्यवस्थापनमा हाल १८ जिल्लामा बाल हेल्पलाइन (निःशुल्क टेलिफोन नं १०९८) सेवा सञ्चालनमा रहेको जानकारी दिनुभयो । कानुनको विवादमा परेका बालबालिकालाई अदालतको निर्णयबमोजिम बाल सुधार गृहँमा राख्न आठ जिल्लामा बाल सुधारगृह सञ्चालनमा छन् । परिषद्मा उपलब्ध अभिलेख अनुसार जम्मा ४५ वटा जिल्लामा चार सय १८ वटा बालगृह सञ्चालनमा रहेको र त्यस्ता बालगृहहरुमा एघार हजार दुई सय दुईजना बालबालिका संरक्षणमा रहेका छन् ।रासस

सम्बन्धित खवर