हेटौंडा । बागमती प्रदेश सरकारको नयाँ मुख्य मन्त्रि र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीका रुपमा इन्द्रबहादुर बानियाँ र प्रभात तामाङले कार्यभार सम्हाल्दा अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा नयाँ सरकारले कस्तो रणनीति अख्तियार गर्छ भन्ने सर्बत्र चासो थियो । अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटमा देखिएका त्रुटिहरु नसच्याईने हो भने आम नागरिकमा संघियताप्रतिकै बितृष्णा बढ्दै जाने धारणा समेत बनाएका बानिया र तामाङ समयक्रममा सोही बजेट कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुगेपछि बजेट कार्यान्वयनको सवालमा धेरै जिज्ञासाहरु उब्जिएका छन् । प्रदेशको नयाँ सरकार सामु बिगतका सरकारहरु भन्दा अग्रगामी, परिवर्तनकारी र आम नागरिकले महशुस गर्न सक्ने कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा लैजानुको बिकल्प नरहेको अवस्थामा प्रदेश सरकारका केही निर्णयहरुले सकारात्मक सन्देशहरु मत्र प्रवाहित गरेको छैन, नेतृत्वमा दृढ ईच्छाशक्ति रह्यो भने असम्भव मानिएका कामहरु पनि सम्भव हुन्छन भन्ने समेत प्रमाणित हुँदै गएको छ ।

यसैक्रममा बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सरकार मार्फत कार्यान्वयन हुने १० लाख भन्दा माथिका योजनाहरु टेण्डर प्रकृयाबाट मात्र कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेपछि यसको सबै क्षेत्रबाट प्रशंसा गरिएको छ । अवका दिनमा साना योजनाहरु स्थानीय तहबाट गर्ने र प्रदेशबासीले गौरब गर्न सक्ने योजनाहरु मात्र प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै आएका मुख्यमन्त्री बानिया र आर्थिक मामिला मन्त्रि तामाङले यो निर्णयसंगै प्रदेशमा सार्थक परिवर्तनको सन्देश दिन खोजका छन् भने यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनपछि प्रदेशलाई आर्थिक रुपमा समेत सुदृढ बनाउन सकिने बिश्वास समेत ब्यक्त गर्न थालिएको छ ।

प्रदेश सरकारको बजेटमा हरेक बर्ष टुक्रे योजनाका नाममा अरबौं रकम बिनियोजन गरिँदै आएको छ । स्थानीयको आवश्यकताको आधारमा भन्दा पनि नेतृत्वमा रहेकाहरुको बिश्वासपात्रहरुको मागका आधारमा बिनियोजित हुने यस्ता रकम टेण्डरबाट नभई उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गराउँदै धेरै ठाउँमा आर्थिक अनियमितता हुने गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिबेदनहरुले समेत औंल्याउँदै आएको छ । तर प्रदेश सरकारको पछिल्लो निर्णय संगै अव टुक्रे योजनाका नाममा हुने गलत प्रबृत्तीको अन्त्य हुने र टेण्डर प्रकृयाबाट जाँदा कम रकममा गुणस्तरीय र प्रभावकारी निर्माण समेत हुने बिश्वासले यो निर्णय दुरगामी महत्वको हुने आर्थिक मामिला मन्त्री तामाङको बिश्वास छ ।

यससंगै प्रदेश सरकार सामु प्रशासनिक पुर्नसंरचनाको दवाव पनि पर्न थालेको छ । छिमेकी गण्डकी प्रदेशले यस संबन्धमा आवश्यक निर्णय गरि कार्यान्वयनमा ल्याईसकेको अवस्थामा अव बागमतीमा पनि सोही अनुसारको निर्णयको पखाईमा प्रदेशबासीहरु रहेका छन् । बिशेष गरेर एकै जिल्लामा रहेका समान प्रकृतीका कार्यालयहरु, अनावश्यक निर्देशनालयहरु र आवश्यकता भन्दा बढीका दरबन्दीको मिलानमा अग्रसरता दिन प्रदेश सरकारले सक्यो भने प्रशासनिक पुर्नसंरचना मार्फत आम नागरिकमा परिवर्तनको महसुस गराउन सकिनेमा प्रदेशका नीति निर्माण तहमा रहेकाहरुको बिश्वास छ । आर्थिक मामिला मन्त्रि तामाङको भनाईजस्तै संरचनाहरु पअव बजेट जस्तै मागमा नभई आवश्यकताकै आधारमा स्थापित गरिनेछन् ।