४ माघ, काठमाडौं । सरकारले आफ्ना मागको सुनुवाइ नगरेको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । बुधबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी महासंघले १४ बुँदे माग पूरा गर्न सरकारलाई ‘अल्टिमेटम’ दिँदै आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

आफ्ना मागबारे यही माघ १५ गतेसम्मको अल्टिमेटमका साथ प्रधानमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्री, प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलगायत निकायमा ज्ञापनपत्र बुझाइने महासंघले जनाएको छ । उक्त दिनसम्म माग सम्बोधन नभए माघ १८ गते माइतीघरमा धर्ना, माघ २० गते प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा धर्ना र माघ २१ देखि राजधानी प्रवेश गर्ने पूर्व र पश्चिम नाकाहरू ठप्प पार्ने महासंघले चेतावनी दिएको छ ।

त्यसपछि पनि माग पूरा नगरिए राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित सबै खालका निर्माण कार्य ठप्प पारी आन्दोलनलाई सशक्त बनाइने महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले जानकारी दिए ।

उनले सरकारले नै पर्याप्त बजेट विनियोजन नगरेका कारण आयोजनाहरूको म्याद थप गर्नुपर्ने अवस्था आए पनि त्यसको दोष निर्माण व्यवसायीलाई लगाउने गरिएको बताए । भुक्तानी समस्याका बारेमा पनि पटक–पटक आश्वासन पाए पनि समाधान नभएको उनले उल्लेख गरे ।

सिमेन्ट, डन्डीलगायत निर्माण सामग्रीमा चर्को मूल्यवृद्धि, भुक्तानीको समस्या, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औँ संशोधनमा देखिएको म्याद थपसम्बन्धी कानुनी जटिलता, निर्माण व्यवसायीलाई ऋणमा दिइएको सुविधा कटौती, विगतका सहमति कार्यान्वयनलगायत विषयमा महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।